धाराशिव जिल्ह्यात दुष्काळ निवारणासाठी प्रशासन ॲक्शन मोडमध्ये; पाणीटंचाई आणि चारा उपलब्धतेसाठी पूर्वनियोजन मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाला गती देण्याचे निर्देश; प्रत्येक गावाच्या कामकाजावर नियमित लक्ष ठेवण्याच्या सूचना


प्रतिनिधी :- रुपेश डोलारे धाराशिव 

धाराशिव जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आगामी काळातील पाणीटंचाई आणि चारा उपलब्धतेसाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने पूर्वनियोजन आधीच सुरू केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व खातेप्रमुख व विभागप्रमुखांची आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना आणि मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.
‘पुढील काही महिने महत्त्वाचे; प्रशासनाने जनतेच्या संपर्कात राहून काम करावे!’
ग्रामीण भागात पाणीटंचाई आणि चारा टंचाईची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष गावपातळीवर दिसल्या पाहिजेत. संबंधित यंत्रणांनी क्षेत्रीय पाहणी करून ग्रामस्थांच्या अडचणी जाणून घ्याव्यात आणि आवश्यक उपाययोजना तातडीने कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले.


पाणीटंचाई निवारणासाठी आतापासूनच नियोजन
आगामी काही महिन्यांत पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जलस्रोतांचे नियोजन, विहीर पुनर्भरण आणि उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर यावर विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पाणीटंचाईची संभाव्य ठिकाणे निश्चित करून प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे नियोजन करण्यास सांगण्यात आले.
विहीर पुनर्भरणासाठी उपलब्ध असलेल्या अखर्चित निधीचा दुष्काळ निवारणासाठी नियोजनबद्ध वापर करण्यावर भर देण्यात आला. आवश्यकतेनुसार तातडीची कामे हाती घेऊन पाणीटंचाई निवारणाशी संबंधित कामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
ज्या ठिकाणी पाणी उपलब्ध आहे, मात्र ते पिण्यास योग्य नाही, अशा ठिकाणी तांत्रिक पडताळणी करून ते पाणी चारा पिकांच्या लागवडीसाठी वापरण्याच्या शक्यतेवर कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.


चारा टंचाई रोखण्यासाठी तालुकास्तरीय कार्यशाळा
दुष्काळाच्या काळात पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता हा महत्त्वाचा प्रश्न ठरणार असल्याने चारा टंचाई निवारणासाठी आतापासूनच ठोस नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला. यासाठी तालुकास्तरावर कार्यशाळांचे आयोजन करून संबंधित विभागांनी एकत्रित कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून चारा लागवडीची कामे नियोजित करण्यावर भर देण्यात आला. पशुसंवर्धन विभागामार्फत चारा पिकांच्या बियाण्यांची उपलब्धता करून देणे, आवश्यकतेनुसार मोफत बियाण्यांच्या वितरणाचे नियोजन करणे आणि पाण्याची उपलब्धता असलेल्या भागांत चारा उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठीही आवश्यक उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात आला. चारा आणि पाणी या दोन्ही प्रश्नांकडे एकत्रितपणे पाहून पशुधनाचे संरक्षण करण्यासाठी प्रशासनाने पूर्वतयारी करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाला गती
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तालुकास्तरावर नियमित आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. अभियानांतर्गत निर्धारित उद्दिष्टांची पूर्तता, ग्रामसभांचे ठराव, विविध कामांची प्रगती आणि प्रलंबित बाबींचा तालुकानिहाय आढावा घेऊन तातडीने कार्यवाही करण्यावर भर देण्यात आला.
अभियानाच्या अनुषंगाने संपर्क अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे सोपविण्यात आलेल्या गावांच्या कामकाजावर नियमित लक्ष ठेवावे. प्रत्येक संपर्क अधिकाऱ्याने आपल्या कार्यक्षेत्रातील गावांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन कामांची सद्यस्थिती तपासावी, अडचणी जाणून घ्याव्यात आणि प्रगतीचा अहवाल सादर करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या.
अभियानाचा दर आठवड्याला आढावा घेऊन प्रलंबित कामांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. आकांक्षित तालुका उपक्रमांतर्गत संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्येकी दहा गावांची जबाबदारी घेऊन गावनिहाय प्रगतीचा नियमित आढावा घ्यावा आणि उद्दिष्टपूर्तीसाठी समन्वयाने काम करावे, असे सांगण्यात आले.
‘जलतारा’ उपक्रम आणि मनरेगा कामांवर भर
जलसंधारण आणि भूजल पुनर्भरणाच्या दृष्टीने ‘जलतारा’ उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आला. प्राधान्याने निवडलेल्या दहा गावांमध्ये या उपक्रमाची अंमलबजावणी करून त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम दिसेल, अशा पद्धतीने नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
मनरेगांतर्गत जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण आणि दुष्काळ निवारणाला पूरक ठरणारी कामे प्रभावीपणे राबविण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार आहे. आवश्यक मस्टर काढणे, कामांची सुरुवात करणे आणि प्रगतीचा तालुकानिहाय आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.
दुष्काळ निवारणासाठी प्रशासनाची पूर्वतयारी
धाराशिव जिल्ह्यासमोर आगामी काळात दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि चारा उपलब्धतेशी संबंधित आव्हाने असणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद प्रशासनाने पूर्वनियोजन आधीच सुरू करून नियोजन, समन्वय आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक उपाययोजना वेळेत करणे, ग्रामस्थांच्या अडचणी समजून घेणे, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि पशुधनासाठी चारा व पाण्याचे नियोजन करणे, ही प्रशासनाची प्रमुख प्राधान्ये राहणार आहेत.
दुष्काळाच्या आव्हानात्मक काळात प्रत्येक विभागाने तत्परतेने, समन्वयाने आणि जबाबदारीने काम करून पाणीटंचाई व चारा टंचाई रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या माध्यमातून गावपातळीवरील कामांना गती देऊन ग्रामीण भागातील समस्या सोडविण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार आहे.
— माहिती व प्रसिद्धी कक्ष, जिल्हा परिषद धाराशिव