व्हॉईस ऑफ मीडिया पत्रकारांच्या न्याय हक्कांसाठी,४ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करणार आंदोलन.
प्रतिनिधी - रुपेश डोलारे धाराशिव
धाराशिव दि.३ (प्रतिनिधी) - व्हॉईस ऑफ मीडियाच्यावतीने दैनिक, साप्ताहिक, टीव्ही व रेडिओ या वेगवेगळ्या विभागांतील विषयाला घेऊन व्हॉईस ऑफ मीडियाच्यावतीने दि.४ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र शासन व सरकारने विधानसभा निवडणुकीत, सणवार, उत्सव या काळात यादीवरील सर्व छोटी दैनिक, सर्व साप्ताहिक, लोकाभिमुख असलेल्या न्यूज पोर्टल, यूट्यूब चॅनल यांना समान न्यायाने जाहिरातीचे वाटप करण्यात यावे. शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या जाहिराती दैनिकाप्रमाणे साप्ताहिकांनाही देण्यात याव्यात. वर्गवारीनुसार अन्याय करण्यात येऊ नये. आर.एन.आय. कडून नवीन नियमावलीनुसार लादण्यात आलेल्या जाचक अटी रद्द कराव्यात. रेल्वे प्रवासासाठी अधिस्वीकृती धारकांना पुन्हा सवलत सुरू करावी. २५ वर्ष पूर्ण केलेल्या साप्ताहिक वृत्तपत्रांना द्वैवार्षिक तपासणीतून वगळण्यात यावे. तसेच २५ वर्ष पूर्ण केलेल्या साप्ताहिक वृत्तपत्रांना वर्धापन दिनाची विशेष जाहिरात देण्यात यावी. तर टीव्हीमध्ये काम करणाऱ्या स्टींजर, पत्रकारांचा मानधना संदर्भातला ठोस निर्णय घ्यावा. एका बातमीसाठी ४ वर्षापूर्वी १ हजार रुपये मिळायचे, आता २०० रुपये मिळतात. टीव्हीच्या टीआरपी स्पर्धेमुळे टीव्हीत काम करणारा प्रत्येक पत्रकार आज हैराण आहे, याचे कारण टीआरपी आहे. टीआरपीची जीवघेणी स्पर्धा बंद करण्यात येऊन टीव्हीत काम करणाऱ्या पत्रकाराला वाचवावे. तसेच वर्तमानपत्रांमध्ये मिळणाऱ्या छोट्याशा मानधनावर पत्रकारांचे घर चालत नाही. त्यामुळे या मानधना संदर्भात ठोस निर्णय घेण्यासंदर्भामध्ये कमिटी स्थापन करावी. त्या कमिटीच्या सूचनेप्रमाणे पत्रकारांचे मानधन ठरवण्यात यावे. सध्या असलेल्या आयोगाचे नियम कोणीही पाळत नाही. तर पत्रकारांच्या समस्या सोडवण्या संदर्भामध्ये असणारी कमिटी व अधिस्वीकृती कमिटी संदर्भामध्ये असणारा जुना जीआर रद्द करून नवीन जीआर तयार करावा. तसेच राज्यात चांगले काम करणाऱ्या पत्रकारांच्या संघटनांना 'त्या' कमिटीवर काम करण्या संदर्भामध्ये संधी द्यावी. सर्वच वृत्तपत्रांचे २५ टक्के जाहिरात दर सरसकट वाढवून देण्यात यावेत. कलर जाहिरातींचा प्रीमियमही वाढून देण्यात यावा. सरकारी आणि खाजगी या दोन्ही रेडिओमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाच्या बाबतीमध्ये शासनाने नियमावली ठरवून द्यावी. काळाप्रमाणे डिजिटल मीडियाने आपले पाऊल जोरदार टाकलेले आहे. जे न्यूज पोर्टल, न्यूज यूट्यूब चॅनल लोकाभिमुख, अधिक लोकांपर्यंत पोहोचलेले आहेत. त्यांना शासनाच्या यादीवर घेण्यात येऊन त्यांना शासकीय जाहिराती देण्यात याव्यात. तर सेवानिवृत्ती योजनेची वाढवलेली रक्कम येत्या महिन्यापासून देण्यात यावी. तसेच जे जे श्रमीक आहेत त्यांना राज्य शासनाच्या सेवानिवृत्ती योजनेचा लाभ मिळावा आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात सर्व पत्रकारांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन व्हॉईस ऑफ मीडियाचे जिल्हाध्यक्ष हुंकार बनसोडे, महानगराध्यक्ष मल्लिकार्जुन सोनवणे, धाराशिव तालुकाध्यक्ष अमजद सय्यद, साप्ताहिक विंगचे जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग मते, आकाश नरोटे, डिजिटल मीडियाचे जिल्हाध्यक्ष वैभव पारवे, शैक्षणिक विंगचे जिल्हाध्यक्ष शितल वाघमारे, जिल्हा संघटक कुंदन शिंदे, जिल्हा उपाध्यक्ष जफर शेख, सतीश मातने, विनोद बाकले, सा.विंगचे जिल्हा कार्याध्यक्ष राजेश बिराजदार, जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख सलीम पठाण, राजकुमार गंगावणे, शरद आडसूळ अडसूळ, सुनील देशमुख, मुसा सय्यद, सचिन वाघमारे, आप्पासाहेब निमसे, सुभाष घोडके, रतिलाल शहा, महेबूब पठाण, श्रीनिवास साळुंके, योगीराज पांचाळ, चंदनशिवे आदींसह पदाधिकारी व सदस्यांनी केले आहे
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus leo ante, consectetur sit amet vulputate vel, dapibus sit amet lectus. Etiam varius dui eget lorem elementum eget mattis sapien interdum. In hac habitasse platea dictumst.