तुळजापूर येथील वीरशैव समाजाच्या जंगम मठाच्या जागेबाबत जाणीवपूर्वक दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न. जंगम मठाचे, मुख्याधिकारी यांना निवेदन

 तुळजापूर दिनांक ७
तुळजापूर येथे नगरपालिकेच्या पाठीमागे वीरशैव जंगम मठाची हैदराबाद इंडोमेंट रेगुलेशन अॅक्ट १३४९ फसलीनुसार नोंदणीकृत झालेली सिटी सर्वे नंबर 972 ही धार्मिक संस्थेची जागा आहे . शासनाने 1962 साली या जागेवर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली जंगम मठ ट्रस्ट केला. या जागेतील ७३१ चौरस मीटर जागेवर नगरपरिषदेने 57 वर्षांपूर्वी भाजी मंडई साठी आरक्षण टाकलेली होती.

या विरोधात ट्रस्टचे अध्यक्ष असलेल्या तत्कालीन तहसीलदार यांनी १९७० ते ७६ या काळात शासनाशी पत्रव्यवहार करून नगरपालिकेच्या या एकतर्फी व परस्पर कारवाईला पत्राद्वारे विरोध दर्शविला होता.तरीही नगरपालिकेने आरक्षण .भूसंपादन या प्रक्रिया कागदोपत्री केली.या विरोधात शासनाच्या नगरविकास खात्याने 1976 .1978 व 1983 साली नगरपालिकेच्या पुढील कारवाईस स्थगिती दिली . त्यामुळे सदरची जागा नगरपरिषद कधीही विकसित करू शकले नाही. 

कागदोपत्री झालेल्या भूसंपादनानंतर नगरपरिषदेने १९९७ पासून वेळोवेळी विविध ठरावाद्वारे *महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायदा 1966 कलम 37* नुसार सर्वानुमते ठराव घेऊन आरक्षण वगळला आहे व शासनालाही तसे नगरपरिषदेकडून कळविण्यात आले.त्यानंतर शहराच्या नव्याने झालेल्या सुधारित विकास आराखड्यात ही जागा संस्थेकडे कायम ठेवण्यात आली.त्यानुसार ट्रस्टने नगरपरिषदे कडून खोल्या बांधण्यासाठी 1984.1989 व संपूर्ण जागेवर वॉल कंपाऊंड बांधण्यासाठी 2010.2016 साली बांधकाम परवाना घेऊन बांधकाम केलेला होता.तसेच नवीन बांधकामासाठी 2024 .2025 ला बांधकाम परवाना घेतलेला आहे.सध्या मठाच्या जागेत असलेल्या शौचालयाची जागा ही मठाची असून नगरपरिषदेने सार्वजनिक शौचालय बांधण्यासाठी ट्रस्टची या जागेची मालकी मान्य करत लेखी पत्राद्वारे दिनांक 25/ 7 /1989 रोजी १५*१५ जागा देण्याची ट्रस्टला विनंती केली. ट्रस्टने सार्वजनिक वापरामुळे संमती दिली .परंतु गेल्या अनेक वर्षापासून शौचालयाची ही जागा वापरा अभावी बंद आहे. ट्रस्टने ती जागा विकसित करण्यासाठी म्हणून बांधकाम परवान्यांमध्ये समाविष्ट केली .ज्यास नगरपरिषदेने पूर्ण चौकशी अंती दिनांक 31/ 10/ 2024 व दिनांक 15 /12/ 2025 रोजी रीतसरपणे परवानगी दिली आहे. सदर जागेतील ट्रस्टचे बांधकाम अपुरे राहिले आहे त्याचा गैरफायदा घेऊन सदर जागेत सभागृह बांधण्यात यावे असे निवेदन दिल्याचे संस्थेला समजले असून धर्मादाय संस्थेच्या मालकीच्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे बेकायदेशीर आहे.त्या जागेत बांधकाम परवाना यापूर्वीच नगरपरिषदेने ट्रस्टला दिला आहे. ट्रस्टने आजपर्यंत संपूर्ण जागेचा मालमत्ता कर नगरपरिषदेकडे दरवर्षी भरणा केलेली आहे . संपूर्ण जागेत ट्रस्टच्या वतीने सार्वजनिक हेतूने महादेव मंदिर.सभामंडप व शैक्षणिक संकुल व धर्मशाळा प्रस्तावित असून काम सुरू आहे .त्यामुळे नगरपरिषदेस सभागृह बांधण्याची आवश्यकता नाही.१९९७ पूर्वी आरक्षण वगळण्यासाठी वीरशैव समाजाने शासनाविरुद्ध संघर्ष केला आहे .यापूर्वीही नगरपरिषदेने राजकीय दबावापोटी सदरची जागा मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याकडे मागणी केली होती.परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगरपालिकेची ती मागणी फेटाळली आहे .सदर जागेसंबंधी चुकीची माहिती देऊन सोशल मीडियातून.वर्तमानपत्रातून जाणीवपूर्वक अपप्रचार केला जात आहे असे निवेदनाद्वारे म्हटले आहे.