तुफान पावसाच्या धारा झेलत हजारों भीमसैनिकांचा एल्गार महामोर्चा युवती व महिलांचा सहभाग लक्षणीय

धाराशिव दि.२८  - अनुसूचित जातीमध्ये फूट पाडून आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा मनुवादी सरकारचा डाव आंबेडकर जनता हाणून पाडल्याशिवाय राहणार नाही. त्याची चुणूक आजच्या तुफान पावसात देखील आंबेडकर समाज तुफानातले दिवे बनून या निर्णयाला तीव्रपणे विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विपर्यास करत मुख्यमंत्री विधानसभेत जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. ही अत्यंत शरमेची आणि दुर्दैवी बाब आहे. सरकारने उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेतला तर गाठ आंबेडकरी समाजाशी आहे. आम्ही जेव्हा एकत्र उभे राहतो, तेव्हा आमच्यासमोर उभे राहण्याची कुणाची हिंमत होत नाही. त्यामुळे आरक्षणाला हात लावाल तर सरकारला रस्त्यावर उत्तर देऊ" असा खणखणीत इशारा आनंदराज आंबेडकर यांनी तुफान मुसळधार पावसात सरकारला दि.२८ जुलै रोजी दिला.

 मुसळधार पावसाची तमा न बाळगता हजारो आंबेडकरी अनुयायांनी धाराशिवच्या रस्त्यांवर शक्ति प्रदर्शन करत आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या विरोधात थेट एल्गार पुकारला. दुपारी २ वाजता जिजाऊ चौकातून निघालेला मोर्चा छत्रपती संभाजी महाराज चौक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मुसळधार पावसाचा मारा झेलत धडकला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी अमित आनंदराज आंबेडकर, चर्मकार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष महादेव गायकवाड, अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी कृती समितीचे धनंजय शिंगाडे, राजाभाऊ ओहाळ, कैलास शिंदे, नितीन शेरखाने, संजय बनसोडे, डी. जी. हौसलमल, पृथ्वीराज चिलवंत, विकास बनसोडे आदींसह इतर मान्यवरांची प्रमुख उपस्थित होती.
सुरुवातीपासूनच कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसातही महिलांसह हजारो आंदोलकांचा उत्साह किंचितही कमी झाला नाही. जय भीम, जय संविधान....आरक्षण उपवर्गीकरण रद्द करा... संविधानाचा विजय असो.... दिलंय भिमान, खाना गुनाणं.‌....यासह विविध घोषणांनी संपूर्ण शहर दणाणून गेले. जिजाऊ चौकातून महामोर्चास प्रारंभ झाला. छत्रपती संभाजी महाराज चौक, संत गाडगे महाराज चौक, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौक आणि छत्रपती शिवाजी महाराज चौक असा शिस्तबद्ध पद्धतीने मार्गक्रमण करत महामोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. 
महामोर्चानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चाचे जाहीर सभेत रूपांतर झाले. पावसाचा जोर कायम असतानाही आंदोलक जाग्यावर पावसाचा प्रहार झेलत ठाम उभे राहिले. आरक्षण उपवर्गीकरण कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर सडकून टीका करत आरक्षणाला धक्का देण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असा इशारा दिला.
यावेळी सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर थेट हल्लाबोल चढवला. "संविधानामुळेच चहावाला पंतप्रधान झाला, रिक्षावाला मुख्यमंत्री झाला. आज त्याच संविधानाने दिलेल्या आरक्षणावर घाला घालण्याचे धाडस होत आहे. सरकारने आंबेडकरी समाजाच्या संयमाचा अंत पाहू नये," असा सज्जड इशारा त्यांनी दिला.
मुख्यमंत्री विधानसभेत आरक्षणाबाबत चुकीची माहिती देत आहेत. "२००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती हा एकसंध (Homogeneous) वर्ग असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठानेही तीच भूमिका कायम ठेवली. मग सरकार कोणत्या आधारावर उपवर्गीकरणाचा आग्रह धरत आहे ?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
केंद्रातील आणि राज्यातील नेतृत्वावर टीका करत ते म्हणाले, "नरेंद्र आणि देवेंद्र यांना एवढीच हौस असेल तर सवर्णांमध्ये उपवर्गीकरण करून दाखवा. मनुवादी व्यवस्थेतील लोकांनीच सर्वाधिक संधी बळकावल्या असे सांगत सरकारची नजर आरक्षणावर असल्याचे नमूद केले.
 "भीमा-कोरेगावचा इतिहास घडवणारी हीच जमात आहे. तेव्हा आम्ही पाचशे होतो; आज करोडोंच्या संख्येने आहोत. त्यामुळे सरकारने आमच्या नादी लागू नये. आरक्षणावर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न महागात पडेल," असा इशारा आनंदराज आंबेडकर यांनी दिला. यावेळी अमित आनंदराज आंबेडकर, चर्मकार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष महादेव गायकवाड, अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी कृती समितीचे धनंजय शिंगाडे, राजाभाऊ ओहाळ, कैलास शिंदे, नितीन शेरखाने, संजय बनसोडे, डी. जी. हौसलमल, पृथ्वीराज चिलवंत, विकास बनसोडे आदींनी मार्गदर्शन केले.
जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांतून हजारोंच्या संख्येने भीमसैनिक, संविधानप्रेमी नागरिक, महिला, युवक, युवती, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक तसेच अनुसूचित जातीतील ५९ जातींचे प्रतिनिधी या महामोर्चात सहभागी झाल्याने संपूर्ण धाराशिव शहर निळ्या झेंड्यांनी नटले आणि अक्षरशः निळमय झाले.
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तात्काळ रद्द करणे, बदर समिती त्वरित बरखास्त करणे, जातीनिहाय जनगणना करणे, महात्मा ज्योतिराव फुले व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अप्रकाशित साहित्य प्रकाशित करणे, अनुसूचित जाती-जमातीतील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थेट बँक खात्यात जमा करणे, बाटये महामंडळाचे संचालक सुनील वारे यांना पदावरून हटवून सक्षम प्रशासकाची नियुक्ती करणे, रमाई आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण व शहरी लाभार्थ्यांना ₹१० लाखांपर्यंत अनुदान देणे, खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाचे धोरण रद्द करून कायमस्वरूपी रोजगाराला प्राधान्य देणे, सामाजिक न्याय विभागाचा निधी इतर विभागांकडे वळविणे तात्काळ थांबविणे तसेच महात्मा फुले महामंडळाच्या कर्जाची संपूर्ण कर्जमाफी करणे आदींसह विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.