DPDCच्या कामांमध्ये निकृष्ट दर्जाचा आरोप; चौकशीची मागणी धाराशिव, तुळजापूर, भूम, परंडा, उमरगा तालुक्यांतील कामांवर प्रश्नचिन्ह; दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याची भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीची मागणी

धाराशिव | प्रतिनिधी रुपेश डोलारे 
धाराशिव जिल्ह्यात DPDC तसेच जलसंधारण विभागामार्फत सुरू असलेल्या विविध विकासकामांच्या दर्जावर अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीने गंभीर आक्षेप नोंदविला आहे. धाराशिव, तुळजापूर, भूम, परंडा आणि उमरगा या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू असून, यातील काही कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची होत असल्याचा आरोप समितीचे धाराशिव जिल्हाध्यक्ष गणेश प्रभाकरराव पाटील यांनी केला आहे. या कामांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी जलसंधारण विभागाकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

जिल्ह्यात DPDC व जलसंधारणाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करून विकासकामे केली जात आहेत. मात्र, संबंधित कामे मंजूर अंदाजपत्रक, वर्क ऑर्डर, एम.बी. आणि सी.सी. यानुसार होत आहेत का, याबाबत शंका उपस्थित करण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष कामाचा दर्जा आणि कागदोपत्री नोंदी यांची तपासणी केल्यास अनेक बाबी समोर येऊ शकतात, असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित सर्व कामांची तांत्रिक पद्धतीने तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, काही कामांमध्ये अधिकारी दुसऱ्यांच्या नावावर कामे करून घेत असल्याचा संशय निर्माण झाला असून, त्यातून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा गंभीर आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. त्यामुळे केवळ कागदोपत्री अहवाल तयार न करता संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका, कामांची प्रत्यक्ष गुणवत्ता, वापरण्यात आलेले साहित्य, मोजमाप पुस्तिका आणि मंजूर निधी यांची सखोल पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शासनाचा निधी योग्य पद्धतीने खर्च होत आहे की नाही, याची खातरजमा होणे आवश्यक असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
या प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत निष्पक्ष चौकशी करून चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व संबंधित व्यक्तींवर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी गणेश प्रभाकरराव पाटील यांनी केली आहे. तसेच निकृष्ट कामामुळे शासनाचे नुकसान झाले असल्यास संबंधितांकडून कामाची भरपाई शासनाच्या खात्यावर जमा करून घ्यावी आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
विकासकामांसाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जात असताना त्याचा दर्जेदार कामांसाठी वापर होणे अपेक्षित आहे. मात्र, कामे निकृष्ट झाल्यास नागरिकांच्या पैशांचा अपव्यय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील DPDC व जलसंधारण विभागाच्या संबंधित कामांची स्वतंत्र पथकामार्फत पाहणी करून त्याचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा, अशी अपेक्षाही समितीने व्यक्त केली आहे.
या मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीच्या वतीने दि. १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, धाराशिव येथील सेंट्रल बिल्डिंग कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. प्रशासनाने त्यापूर्वीच संबंधित कामांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा समितीने दिला आहे.
दरम्यान, या निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी, धाराशिव तसेच पोलीस अधीक्षक, धाराशिव यांनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता प्रशासन या गंभीर आरोपांची कोणत्या पद्धतीने दखल घेते, संबंधित कामांची चौकशी केली जाते का आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर काय कारवाई होते, याकडे जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. निवेदनातील आरोपांची अधिकृत चौकशी झाल्यानंतरच त्यातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार असून, पारदर्शक चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.