दुष्काळग्रस्त शहरांतही रोजगार हमीची कामे सुरू करण्यासाठी पुढाकार आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या मागणीला प्रशासनाची साथ; विशेष परवानगी व निधीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे शासनाला पत्र

 

AR न्यूज मराठी, रुपेश डोलारे धाराशिव 
धाराशिव : जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागासह शहरी भागातील नागरिकांनाही रोजगाराच्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्त नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर कामे सुरू करण्यासाठी आपण पाठपुरावा सुरू केला आहे. त्याची दखल घेत धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्याच्या रोजगार हमी योजना विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना पत्र पाठविले आहे. या कामांसाठी विशेष परवानगी, आवश्यक निधी आणि प्रशासकीय मान्यता देण्याची मागणी पत्रात केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त नागरी भागांतील गरजू कुटुंबांच्या रोजगाराच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल पुढे पडले असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
जिल्ह्यात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याचा फटका शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांना बसत आहे. परिणामी, शेती, बांधकाम आणि असंघटित क्षेत्रातील कामांवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसमोर रोजगाराचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी कमी झाल्याने त्याचा परिणाम शहरांमधील मजूरवर्गावरही होत आहे. अशा परिस्थितीत केवळ ग्रामीण भागापुरत्या मर्यादित न राहता नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रांतील गरजू नागरिकांनाही रोजगार उपलब्ध करून देण्याची गरज आपण शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. धाराशिव नगरपरिषद ही 'अ' वर्ग नगरपरिषद असून, शहराच्या एकूण ६ हजार २५३ हेक्टर क्षेत्रापैकी सुमारे ५ हजार ६२४ हेक्टर क्षेत्र शेतीखाली आहे. जिल्ह्यातील अन्य नगरपरिषद क्षेत्रांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर शेती आहे. त्यामुळे या भागांमध्ये जलसंधारण, नाला खोलीकरण, विहीर पुनर्भरण आणि मृदसंधारण यांसारखी मजूरप्रधान कामे राबविणे शक्य आहे. या कामांमुळे एका बाजूला स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होईल, तर दुसऱ्या बाजूला पावसाचे पाणी अडविणे, जमिनीतील पाणीपातळी वाढविणे आणि भविष्यातील पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी मदत होऊ शकते. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती आणि दुष्काळ निवारण या दोन्ही उद्देशांना एकाच वेळी चालना मिळू शकेल असा विश्वासही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने नागरी क्षेत्रांतही रोजगार हमीच्या धर्तीवर कामे सुरू करण्यासाठी आवश्यक निर्णय घेण्याची विनंती जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाला केली आहे. दुष्काळग्रस्त नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये अशी कामे राबविण्यासाठी विशेष परवानगी देण्याबरोबरच आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणे, प्रशासकीय मान्यता देणे आणि कामांच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती निश्चित करणे, या प्रमुख मागण्या पत्राद्वारे करण्यात आल्या आहेत. आपण शासनाकडे केलेल्या मागणीनंतर जिल्हा प्रशासनानेही शासनाकडे औपचारिक पाठपुरावा केल्याने या प्रस्तावाला आता मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार रोजगार उपलब्ध करून देतानाच दुष्काळ निवारणासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या कामांनाही प्राधान्य देता येऊ शकणार आहे. तलाव, जलसाठे, बारव, जुन्या विहिरी आणि पारंपरिक जलस्रोतांमधील गाळ काढणे, पावसाच्या पाण्याचे संधारण करणे, जलसंधारणाच्या संरचना उभारणे, नाल्यांमधील पाण्याचा प्रवाह सुरळीत करणे, तसेच सार्वजनिक जागांवरील पात्र मजूरप्रधान कामे हाती घेण्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे. ही कामे सुरू झाल्यास स्थानिक मजुरांवर स्थलांतर करण्याची वेळ येणार नाही. तसेच शहरांमधील सार्वजनिक मालमत्तांची देखभाल, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि पाणी साठविण्याची क्षमता वाढविण्यासही मदत होईल असे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी म्हटले आहे.
धोरणात्मक निर्णय घेण्याची शासनाकडे विनंती
दुष्काळाच्या काळात ग्रामीण भागाप्रमाणेच नागरी क्षेत्रांतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांनाही रोजगाराची हमी मिळावी, या उद्देशाने आपण आग्रहाने हा प्रश्न पुढे आणला आहे. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनीही शासनाकडे पत्र पाठविल्याने या मागणीच्या पूर्ततेसाठी प्रशासकीय पातळीवर आणखी एक पाऊल पुढे पडले आहे. राज्य शासन या प्रस्तावाला विशेष परवानगी देऊन आवश्यक निधी आणि प्रशासकीय मान्यता कधी देते, याकडे धाराशिव जिल्ह्यातील संबंधित नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. त्यासाठी लवकरात लवकर शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी आपण लावून धरली असल्याचे आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे.