माजी सैनिकाला बलात्कार व ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यात अवघ्या १० दिवसांत जामीन मंजूर! धाराशिव विशेष न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; ॲड. एम. बी. माढेकर यांच्या प्रभावी युक्तिवादाला यश!

AR न्यूज मराठी, रुपेश डोलारे धाराशिव.

धाराशिव : बलात्कार व अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी ॲक्ट) गंभीर स्वरूपाचे आरोप असलेल्या प्रकरणात माजी सैनिक यांना अवघ्या १० दिवसांत नियमित जामीन मंजूर झाला आहे. धाराशिव येथील फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश यांनी हा महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केला.
बेंबळी पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा क्रमांक २९३/२०२६ अन्वये भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ६४(१), ६९, ११५(२), ३५१(२), ३५१(३) तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ३(१)(w)(i), ३(१)(w)(ii) व ३(२)(va) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या प्रकरणात आरोपीला दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अटक करण्यात आली. त्यानंतर दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नियमित जामिनासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला. अवघ्या १० दिवसांत म्हणजेच दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर विशेष न्यायालयाने जामीन अर्ज मंजूर केला.
बचाव पक्षाचे प्रभावी युक्तिवाद व महत्त्वाचे तांत्रिक मुद्दे
सदर प्रकरणात बचाव पक्षाच्या वतीने ॲड. एम. बी. माढेकर यांनी अत्यंत प्रभावीपणे बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी अनेक महत्त्वाचे कायदेशीर व तांत्रिक मुद्दे मा. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

१. कथित खोट्या ॲट्रॉसिटी प्रकरणांचे सक्रिय रॅकेट :
फिर्यादी व तिच्या निकटवर्तीयांकडून यापूर्वीही विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये वेगवेगळ्या व्यक्तींविरुद्ध अशाच स्वरूपाचे ॲट्रॉसिटी व इतर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची बाब बचाव पक्षाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
विशेष म्हणजे, यापूर्वी दाखल झालेल्या विविध गुन्ह्यांमधील संबंधित व्यक्तींचे परस्परांशी असलेले नातेसंबंध, त्यांची भूमिका व गुन्हे दाखल होण्याची पार्श्वभूमी यामध्ये साम्य असल्याचे दाखवून देण्यात आले.
ॲट्रॉसिटी कायद्याचा कथित गैरवापर करून विविध व्यक्तींना खोट्या गुन्ह्यांमध्ये गोवणे व त्यांच्याकडून आर्थिक लाभ मिळविण्याच्या उद्देशाने सक्रिय असलेल्या कथित रॅकेटचा मुद्दा बचाव पक्षाने ठोस कागदपत्रांच्या आधारे मांडला.
यासंदर्भात FIR विविध गुन्ह्यांच्या प्रती न्यायालयासमोर सादर करण्यात आल्या.

२. FIR मधील कथन व पूर्वीच्या गुन्ह्यांमधील साम्य :
सध्याच्या FIR मधील कथन व यापूर्वीच्या गुन्ह्यांमधील कथन यांचा तुलनात्मक विचार करून त्यातील साम्य व संशयास्पद बाबी बचाव पक्षाने मांडल्या. न्यायालयानेही परिच्छेद क्रमांक ८ व ९ मध्ये संबंधित FIR च्या प्रतींचा विचार करून फिर्यादी व तिच्या बहिणीच्या पूर्वीच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीची नोंद घेतली.

३. FIR दाखल करण्यास झालेला विलंब :

घटना घडल्याच्या कथित तारखेपासून FIR दाखल करण्यास झालेला एक दिवसाचा विलंब व त्याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण नसल्याचा मुद्दा बचाव पक्षाने मांडला. न्यायालयाने सदर प्रकरणातील परिस्थिती व फिर्यादीच्या कथित वर्तनाचा विचार करून या विलंबाची नोंद घेतली.

४. पुढील पोलीस कोठडीतील तपासाची आवश्यकता नसणे :
आरोपीला अटक होऊन तपासाचा महत्त्वपूर्ण भाग पूर्ण झालेला असण्याची शक्यता, तसेच आरोपीकडून जप्त करावयाची कोणतीही मुद्देमाल मालमत्ता नसल्याची बाब न्यायालयाने विचारात घेतली. त्यामुळे आरोपीच्या पुढील पोलीस कोठडीतील चौकशीची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

५. आरोपीचे वय व गुन्हेगारी पार्श्वभूमी :
आरोपी हा ६५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाचा माजी सैनिक असून त्याची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी किंवा पूर्वइतिहास नसल्याची बाब न्यायालयाने विचारात घेतली. आरोपीचे स्थानिक वास्तव्य व न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रातील स्थावर-जंगम मालमत्तेची बाबदेखील विचारात घेण्यात आली.

६. आरोपीची आरोग्यविषयक परिस्थिती :
आरोपीच्या दोन्ही डोळ्यांवर शस्त्रक्रिया झालेली असून वयोमानामुळे चालण्यासही त्रास होत असल्याची बाब बचाव पक्षाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश
वरील सर्व बाबी, उपलब्ध कागदपत्रे व दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद विचारात घेऊन मा. विशेष न्यायालयाने नियमित जामीन अर्ज क्रमांक ४४४/२०२६ मंजूर केला.

बचाव पक्षाच्या प्रभावी कायदेशीर लढ्याला यश!
सदर प्रकरणात ॲड. एम. बी. माढेकर यांनी मांडलेले प्रभावी युक्तिवाद, महत्त्वाचे कायदेशीर व तांत्रिक मुद्दे, कथित खोट्या ॲट्रॉसिटी प्रकरणांमध्ये सक्रिय असलेल्या रॅकेटचा संदर्भ, पूर्वीच्या विविध गुन्ह्यांच्या प्रती व त्यामधील संबंधित व्यक्तींचे परस्पर नातेसंबंध तसेच इतर अनुषंगिक बाबी मा. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
बचाव पक्षाने केलेल्या या प्रभावी मांडणीमुळे आणि उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मा. न्यायालयाने आरोपीचा नियमित जामीन अर्ज मंजूर केला. त्यामुळे बचाव पक्षाच्या वकिलांच्या कायदेशीर लढ्याला यश मिळाले असून माजी सैनिक इसम यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

बचाव पक्षाचे वकील

सदर प्रकरणात बचाव पक्षातर्फे ॲड. एम. बी. माढेकर यांनी काम पाहिले. त्यांना या कामी ॲड. डी. ए. सरडे, संकेत भोसले व स्वप्निल बोबडे यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.