धाराशिव जिल्ह्यात वाहनचालकांकडून कथित अवैध आर्थिक वसुलीच्या तक्रारी; चौकशीची मागणी! RTO, वाहतूक पोलीस आणि महामार्ग पोलिसांच्या कार्यपद्धतीची निष्पक्ष तपासणी करण्यासाठी अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

धाराशिव | प्रतिनिधी रुपेश डोलारे धाराशिव.

धाराशिव जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांमध्ये प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO), इन्स्पेक्टर, वाहतूक पोलीस आणि महामार्ग पोलिसांकडून वाहनचालकांना कथितरीत्या त्रास दिला जात असून, अवैध आर्थिक वसुली आणि दंडाच्या नावाखाली पैसे घेतले जात असल्याच्या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. समितीचे गणेश प्रभाकरराव पाटील यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले असून, त्याच्या प्रती पोलीस अधीक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वाहतूक विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित महामार्ग पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
जिल्ह्यातील प्रमुख महामार्ग, टोलनाके, गर्दीची ठिकाणे, चौक तसेच वाहनांची तपासणी केली जाणारी नाके या परिसरात वाहनचालकांकडून कथितरीत्या आर्थिक वसुली केली जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

 विशेषतः मालवाहतूक करणारे चालक, प्रवासी वाहतूक करणारे वाहनचालक तसेच दैनंदिन कामासाठी रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना या परिस्थितीचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा समितीने केला आहे. या तक्रारींची केवळ औपचारिक नोंद न घेता प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती तपासून संबंधित विभागांच्या कार्यपद्धतीची पडताळणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन झाल्यास नियमानुसार दंड आकारणे ही संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी आहे. मात्र, दंडाच्या नावाखाली अधिकृत पावतीशिवाय पैसे घेतले जात असल्यास किंवा वाहनचालकांना विनाकारण अडवून त्यांच्यावर दबाव आणला जात असल्यास अशा प्रकारांची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 वाहनचालकांकडून नियमांच्या नावाखाली पैसे मागणे, धमकावणे किंवा आर्थिक दबाव टाकणे यांसारख्या कथित प्रकारांची सखोल चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी, व्यापारी, कामगार, मालवाहतूकदार आणि प्रवासी वाहनचालक यांचा दैनंदिन व्यवसाय व रोजगार मोठ्या प्रमाणावर रस्ते वाहतुकीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत वाहनचालकांना वारंवार अडवून त्रास दिला जात असल्यास त्यांच्या वेळेचे आणि आर्थिक उत्पन्नाचे नुकसान होऊ शकते. त्याचा परिणाम त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहावर तसेच मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीच्या कामकाजावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे केवळ वाहनचालकांच्या वैयक्तिक तक्रारी म्हणून न पाहता सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताशी संबंधित विषय म्हणून पाहावे, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
समितीने आपल्या निवेदनातून सात प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. धाराशिव जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांमधील RTO, वाहतूक पोलीस आणि महामार्ग पोलिसांच्या वाहनतपासणी व दंडवसुली प्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी करावी; टोलनाके, महामार्ग, गर्दीची ठिकाणे आणि प्रमुख चौकांमध्ये कथित अवैध आर्थिक वसुलीच्या तक्रारींची स्वतंत्र तपासणी करावी; दंडाच्या नावाखाली अधिकृत पावतीशिवाय पैसे घेतल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी; दंडवसुलीची प्रक्रिया पारदर्शक ठेवून अधिकृत पावती किंवा ई-चलनाद्वारेच दंड आकारला जाईल, याची खात्री करावी; वाहनचालकांना विनाकारण अडवणे, धमकावणे अथवा पैशांसाठी दबाव आणणे यांसारखे प्रकार रोखण्यासाठी स्पष्ट निर्देश द्यावेत; तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन किंवा प्रभावी तक्रार निवारण व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी; तसेच चौकशीअंती करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल निवेदनकर्त्याला लेखी स्वरूपात द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या निवेदनाच्या माध्यमातून संबंधित यंत्रणांनी तातडीने दखल घेऊन निष्पक्ष चौकशी करावी आणि वाहनचालकांना न्याय मिळवून द्यावा, असे आवाहन गणेश प्रभाकरराव पाटील यांनी केले आहे. तक्रारींमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी समितीची भूमिका आहे. त्याचबरोबर नियमांचे पालन करणाऱ्या नागरिकांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागू नये, यासाठी प्रशासनाने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षाही निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
 चौकट | वाहनचालकांच्या तक्रारींच्या चौकशीची मागणी
अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या निवेदनात कथित अवैध आर्थिक वसुली, अधिकृत पावतीशिवाय पैसे घेणे आणि वाहनचालकांना विनाकारण त्रास देणे या तक्रारींची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. दंडवसुली प्रक्रियेत पारदर्शकता, स्वतंत्र तक्रार निवारण व्यवस्था आणि चौकशीच्या निष्कर्षानुसार दोषींवर कारवाई करून अहवाल देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.