आपल्या देशातील एकंदरीत ऊर्जा निर्मिती आणि ऊर्जा वापर यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला असता महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा निर्मितीमध्ये पाचव्या स्थानावर तर ऊर्जा वापरात पहिल्या क्रमांकावर आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्याच्या एकंदरीत सर्वांगीण विकासाकरता वीज निर्मिती दर वाढवणे ही काळाची गरज ठरते. पारंपरिक ऊर्जा निर्मितीच्या बरोबरीने पर्यावरण पूरक ऊर्जा निर्मितीवर राज्याने भर दिला आहे. पर्यावरण पूर्वक अर्थात हरित ऊर्जा निर्मितीच्या दृष्टिकोनातून धाराशिव जिल्हा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. येथील भौगोलिक परिस्थिती ही सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जा निर्मितीच्या दृष्टीने अत्यंत पोषक आहे. म्हणूनच धाराशिव जिल्ह्यातील हरित ऊर्जा निर्मिती अनेक प्रकल्पांची मुहर्तमेढ ही धाराशिव जिल्ह्याच्या आणि महाराष्ट्र राज्याच्या दृष्टीने गेम चेंजर ठरू शकेल.
धाराशिव जिल्ह्यामध्ये विविध पवनचक्की माध्यमातून हरित ऊर्जा निर्मिती करणारी आस्थापने कार्यरत आहेत.जिल्ह्यातील वाशी भूम आणि कळंब तालुक्यामध्ये पवन ऊर्जा निर्मितीसाठी प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. धाराशिव येथे स्थानिक शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनादरम्यान काही आस्थापनांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन ते शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची भावना स्पष्ट केली होती.
ऊर्जा वापर आणि ऊर्जा निर्मिती या निकषांबद्दल महाराष्ट्र राज्यात असलेला तुटवडा भरून काढण्यासाठी राज्य सरकार तब्बल २ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे. यासाठी स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कार्यान्वित असणाऱ्या ट्रान्समिशन प्रोजेक्टच्या प्रगतीचा सातत्याने आढावा घेत असतात. राज्याचे वीज निर्मिती उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सध्या सुरू असले हरित ऊर्जा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
पारंपरिक ऊर्जा निर्मितीमध्ये दगडी कोळशाचे दहन करून वीज निर्मिती केली जाते. परंतु या दरम्यान निर्माण होणाऱ्या राखेचे विघटन जमिनीत केल्यास शेतजमिनी कायमच्या नापीक होण्याचा धोका देखील उत्पन्न झाला आहे. त्यामुळे राज्याचे वीज निर्मिती ध्येय गाठत असताना पर्यावरण पूरक वीज निर्मितीचा दर वाढवणे हे राज्याच्या पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे आहे.
चौकट :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ऊर्जा क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडत आहे. महाराष्ट्राने ऊर्जा क्षेत्रात मोठी झेप घेतली असून गेल्या ३ वर्षांत ४५ हजार मेगावॅट क्षमतेची निर्मिती करण्यासाठी काम सुरू केले आहे. राज्याने २०३५ पर्यंतचे संपूर्ण नियोजन आखले असून, या माध्यमातून ₹२ लाख कोटींची गुंतवणूक ऊर्जा क्षेत्रात होत आहे. हरित ऊर्जा निर्मिती, विश्वासार्ह वितरण जाळे उभारणे आणि उद्योगांना कमी दरात स्थिर वीज उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे. २०२५ ते २०३० दरम्यान वीजदर दरवर्षी २% ने कमी करण्याचेही उद्दिष्ट ठेवले आहे.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus leo ante, consectetur sit amet vulputate vel, dapibus sit amet lectus. Etiam varius dui eget lorem elementum eget mattis sapien interdum. In hac habitasse platea dictumst.