नवीन राष्ट्रीय वीज धोरण २०२६ मसुद्यात हरीत ऊर्जा वापराला अनन्यसाधारण महत्व आगामी काळात हरित ऊर्जा निर्मितीत अग्रस्थानी असणाऱ्या जिल्ह्यांना येणार महत्व.

 नवीन राष्ट्रीय वीज धोरण २०२६ मसुद्यात हरीत ऊर्जा वापराला अनन्यसाधारण महत्व,

 
आगामी काळात हरित ऊर्जा निर्मितीत अग्रस्थानी असणाऱ्या जिल्ह्यांना येणार महत्व.

गुढीपाडवा व नविन वर्षाच्या सर्व नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा...

ऊर्जा मंत्रालयाने राष्ट्रीय वीज धोरण (NEP) २०२६ चा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे,या मसुद्यामध्ये "विकसित भारत @२०४७" च्या दृष्टीकोनानुसार भारताच्या वीज क्षेत्राचा  आराखडा तयार करण्यासाठी एक रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. एकदा अंतिम स्वरूप मिळाल्यानंतर, नवीन धोरण विद्यमान एन ई पी २००५ ची जागा घेईल, जुन्या मसुद्यात  तंत्रज्ञान आणि हवामान प्राधान्यांमधील दोन दशकांमधील बदल नोंदविलेले आहेत.नवीन मसुदा तयार करताना त्या सर्व निरीक्षणांना केंद्रस्थानी ठेऊन मसुदा तयार करण्यात आलेला आहे. २००५ मध्ये अधिसूचित केलेले पहिले राष्ट्रीय वीज धोरण (एनईपी) वीज टंचाई, मर्यादित वीज उपलब्धता आणि कमकुवत पायाभूत सुविधा यासारख्या प्रमुख मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करते. तेव्हापासून, भारताच्या वीज क्षेत्रात लक्षणीय बदल झाले आहेत. 
      खाजगी क्षेत्राच्या मजबूत सहभागामुळे तूर्तास प्रस्थापित  उत्पादन क्षमता चौपट वाढली आहे.२०१३ मध्ये एक एकीकृत राष्ट्रीय ग्रीड कार्यान्वित करण्यात आला  त्यामुळे मार्च २०२१ पर्यंत सार्वत्रिक विद्युतीकरण साध्य झाले. २०२४-२५ मध्ये दरडोई वीज वापर १,४६० किलोवॅट प्रति तास नोंदविला गेला,या प्रयत्नांमुळे वीज बाजारपेठ आणि एक्सचेंजेसने खरेदीमध्ये लवचिकता आली तसेच कार्यक्षमता सुधारली.या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय वीज धोरण २०२६ च्या मसुद्यात भविष्यकालीन उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. २०३० पर्यंत दरडोई वीज वापर २००० किलोवॅट प्रतितास आणि २०४७ पर्यंत ४००० किलोवॅट प्रतितासपेक्षा जास्त करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवण्यात आले आहे.या मसुद्यामध्ये २००५ सालच्या पॉलिसी पेक्षा कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या वीजनिर्मिती मध्ये ४५ % घट करण्याचे योजले आहे. याचाच अर्थ ऊर्जा मंत्रालय ऊर्जा निर्मिती वाढवत असताना पर्यावरणीय बदलांवर देखील लक्ष ठेऊन आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी हरीत ऊर्जा निर्मितीवर २०२६ च्या मसुद्यात भर दिला आहे. २०७० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जन वीज निर्मिती चे लॉन्ग टर्म व्हिजन या मसुद्यात अंतर्भूत केले आहे. 
       मसुदा NEP 2026 मध्ये विश्वासार्ह, स्पर्धात्मक आणि कमी-कार्बन ऊर्जा प्रणाली तयार करण्यासाठी नियोजन, दर, बाजारपेठ, निर्मिती, ग्रिड आणि तंत्रज्ञान या सर्व क्षेत्रात व्यापक सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत.राज्य आयोगाच्या नियमांनुसार उपयुक्तता आणि राज्यस्तरीय संसाधन पर्याप्तता (RA) योजना तयार करण्यासाठी डिस्कॉम आणि राज्य भार वितरण केंद्रे (SLDCs) निर्मितीवर देखील भर दिला आहे. 
        अक्षय ऊर्जा निर्मिती आणि साठवणूक विस्तारासाठी बाजारपेठ आणि कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट्सवर जास्त अवलंबून राहण्याचे संकेत या मसुद्यात आढळतात. वितरित नवीकरणीय अथवा हरीत  ऊर्जेच्या  (DRE) लहान ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात बचत करण्यासाठी DISCOM-नेतृत्वाखालील साठवणूक करता येणार असून  मोठ्या प्रमाणात वीज वापर करणाऱ्या  ग्राहकांना स्वतःचे साठवणूक उपकरण बसवण्याची सुविधा यात सुचविली आहे. लघु कालीन ध्येय्य धोरण अधोरेखित करताना  २०३० पर्यंत अक्षय अथवा हरीत  ऊर्जा वापर आणि पारंपरिक ऊर्जा निर्मिती हि समसमान असणार आहे.
       नवीन राष्ट्रीय वीज धोरण २०२६ मसुद्यात हरीत ऊर्जा अथवा पुनर्वापर करता येण्याजोग्या वीज निर्मितीवर भर दिला आहे.अर्थातच महाराष्ट्रात अक्षय ऊर्जा निर्मितीमध्ये अग्रस्थानी असणाऱ्या जिल्ह्यांचे महत्व वाढणार आहे. धाराशिव,सातारा,बीड,सांगली जिल्ह्यात मुख्यत्वाने अक्षय ऊर्जा निर्मिती केली जाते. भौगोलिक दृष्ट्या या जिल्ह्यात पवन ऊर्जा आणि सौर ऊर्जा निर्मिती करण्यास अनुकूल वातावरण आहे. या क्षेत्रात भरघोस गुंतवणूक केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अपेक्षित असल्याने या जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळेल. हरीत ऊर्जा निर्मिती मुळे पर्यावरणाचा ह्रास होण्यास अटकाव बसेल तसेच रोजगार निर्मिती दर देखील वाढणार आहे. हरित ऊर्जा हि पारंपरिक ऊर्जेच्या तुलनेत स्वस्त असल्यामुळे उपभोक्त्यांच्या खिशावरील भार हलका होण्यास मदत होईल. 
         २००५ रोजी अधोरेखित करण्यात आलेल्या पॉलिसी नुसार अद्याप काही संरचनात्मक समस्या कायम आहेत, विशेषतः वितरण विभागात या समस्या आढळून येतात. तूर्तास जास्त संचित तोटा, डिस्कॉम्सचे वाढते कर्ज आणि खर्च-प्रतिबिंबित न करणारे दर यामुळे प्रणालीवर ताण येत आहे. मोठ्या प्रमाणात क्रॉस-सबसिडायझेशनमुळे औद्योगिक वीज दर वाढले आहेत, ज्यामुळे भारतीय उद्योगाच्या जागतिक स्पर्धात्मकतेला धक्का बसण्याची शक्यता आहे.नवीन नवीन राष्ट्रीय वीज धोरण २०२६ मसुद्यात हरीत ऊर्जा वापरला अनन्यसाधारण महत्त्व दिल्याने पूर्वीच्या धोरणातील समस्या निराकरण करणे शक्य होईल. अर्थातच त्यामुळे  आगामी काळात हरित ऊर्जा निर्मितीत अग्रस्थानी असणाऱ्या जिल्ह्यांना महत्व प्राप्त होणार आहे.

चौकट :
 केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने रविवारी (१५ फेब्रुवारी, २०२६) सांगितले की, चालू आर्थिक वर्षात ३१ जानेवारीपर्यंत भारताने सर्व स्रोतांमधून एकत्रितपणे ५२,५३७ मेगावॅट (मेगावॅट) वीज निर्मिती केली आहे. याचा अर्थ मागील आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस देशाच्या एकूण स्थापित क्षमतेत ११% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.
 ही एका वर्षातील आतापर्यंतची सर्वाधिक क्षमता वाढ आहे, जी २०२४-२५ आर्थिक वर्षातील ३४,०५४ मेगावॅटच्या मागील विक्रमाला मागे टाकते," असे त्यात म्हटले आहे.
चालू आर्थिक वर्षात वाढलेल्या एकूण उत्पादन क्षमतेपैकी ३९,६५७ मेगावॅट अक्षय ऊर्जा स्रोतांमधून निर्माण होणारी वीज आहे. यामध्ये सौरऊर्जेवर आधारित ३४,९५५ मेगावॅट आणि पवनऊर्जेवर आधारित ४,६१३ मेगावॅटचा समावेश आहे.
 या वाढीसह, जानेवारी अखेरीस, मंत्रालयाच्या मते, भारताची एकूण वीज निर्मिती क्षमता ५,२०,५१०.९५ मेगावॅट आहे. त्यापैकी अंदाजे ४८%, किंवा २,४८,५४१.६२ मेगावॅट, जीवाश्म इंधनांवर आधारित आहे.अक्षय स्रोतांवर केंद्रित निर्मिती क्षमता एकूण क्षमतेच्या सुमारे ५०.५% आहे जी २६३,१८९.३३ मेगावॅट आहे, तर अणुऊर्जेची क्षमता ८,७८० मेगावॅटवर अंदाजे १.६% आहे.