मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा निर्णय धाराशिवसाठी 'गेमचेंजर' ठरणाऱ्या प्रकल्पाला गती 'सविस्तर प्रकल्प अहवाला'चे (DPR) काम सुरू करण्याचे आदेश

पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांना दरवर्षी बसणाऱ्या पुराच्या तडाख्यातून मुक्त करून, ते अतिरिक्त पाणी दुष्काळी मराठवाड्याच्या तहानलेल्या जमिनीकडे वळवण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आखलेल्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला आता मोठी गती मिळाली आहे. या प्रकल्पाचा 'व्यवहार्यता अहवाल' सकारात्मक आल्यानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सविस्तर प्रकल्प अहवाल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार जलसंपदा विभागाने पुढील सहा महिन्यांत 'सविस्तर प्रकल्प अहवाल' (DPR) पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हा प्रकल्प धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांसाठी 'गेमचेंजर' ठरणार असून दुष्काळाचे संकट कायमचे पुसून टाकण्यासाठी हे एक ऐतिहासिक पाऊल ठरणार आहे.
कृष्णा खोऱ्यात पावसाळ्यात अतिरिक्त होणारे आणि समुद्राला वाहून जाणारे ५० अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी उपसा सिंचन योजनेद्वारे मराठवाड्याकडे वळवण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील पूरस्थिती नियंत्रित होऊन मराठवाड्यातील अत्यंत दुष्काळी धाराशिव जिल्ह्याच्या पाणीप्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघणार आहे. अंदाजे १६ हजार कोटींच्या या प्रकल्पामुळे साडेआठ लाख एकर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. मराठवाड्याच्या हक्काच्या २३.६६ टीएमसी पाण्यापैकी उर्वरित १६.६६ टीएमसीपेक्षा अधिक पाणी या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे. या निर्णयामुळे शेती उत्पादनात लक्षणीय वाढ होऊन पिकांचे वैविध्य वाढेल. ऊस, फळबागा आणि भाजीपाला पिकांना पाणी उपलब्ध झाल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. हा निर्णय धाराशिव आणि मराठवाड्यासाठी ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे. त्यामुळे केवळ पाणीटंचाई कमी होणार नाही, तर शेती, उद्योग आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही मोठी चालना मिळणार असल्याचा विश्वास आहे. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला पुढे नेण्यासाठी सहकार्य केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा आत्या पवार आणि जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील साहेबांचे धाराशिवकरांच्यावतीने धन्यवाद!
अर्थकारणाला बळ आणि दरडोई उत्पन्नात वाढ... 
आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या या भागात गुंतवणुकीचे नवे मार्ग खुले होतील. पाणी उपलब्धतेमुळे औद्योगिक विकासालाही गती मिळेल. स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मिती वाढून त्यातून दरडोई उत्पन्नात वाढ होईल. जागतिक बँकेची तांत्रिक सल्लागार संस्था असलेल्या ‘ट्रॅकबेल’ने आपल्या अहवालात हे पाणी वळवणे शक्य असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास केवळ शेतीलाच पाणी मिळणार नाही, तर भूजल पातळी वाढून टँकरमुक्ती आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. जिल्ह्याच्या अर्थकारणाला गती देणारा हा प्रकल्प मैलाचा दगड ठरणार आहे.

शेती आणि उद्योगांचे चित्र पालटणार... 
या नवीन योजनेची सांगड 'कृष्णा मराठवाडा' प्रकल्पाशी घातल्यास मराठवाड्याच्या शेतीचे आणि उद्योगांचे चित्र पूर्णपणे पालटणार आहे. वारंवार होणारी पाणीटंचाई आणि पाण्यासाठी होणारे स्थलांतर थांबवण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत प्रभावी ठरेल. उद्योगांसाठी मुबलक पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मितीलाही बळ मिळणार आहे. सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) सहा महिन्यांत पूर्ण झाल्यानंतर, प्रत्यक्ष निधीची तरतूद होऊन कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आहे. राज्याच्या विकासाच्या नकाशावर धाराशिव जिल्ह्याला समृद्ध करण्यासाठी हा प्रकल्प निर्णायक ठरणार आहे.