शिपाईविना शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची हेळसांड; बोगस डॉक्टरांवर तात्काळ कठोर कारवाई करा – जिल्हा परिषद सदस्य डॉ. जितेंद्र कानडे

प्रतिनिधी | दि. ०९ मे २०२६
जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा आणि प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या सद्यस्थितीबाबत जिल्हा परिषद सदस्य डॉ. जितेंद्र गुरुनाथ कानडे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे सामान्य नागरिक, विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचा आरोप केला आहे. आगामी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांना विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.
डॉ. कानडे यांनी जिल्ह्यात वाढत असलेल्या बोगस डॉक्टरांच्या प्रकाराकडे लक्ष वेधत, कोणतीही अधिकृत वैद्यकीय पदवी नसताना नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या व्यक्तींवर केवळ नोटीस बजावून थांबू नये, तर ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यवसायी अधिनियम १९६१’ अंतर्गत थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी केली आहे. कारवाईदरम्यान संबंधित वैद्यकीय साहित्य जप्त करून पंचनामा करण्याचीही त्यांनी मागणी केली आहे.
आरोग्य विभागातील प्रशासकीय विलंबावरही त्यांनी टीका केली. जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय प्रतिपूर्ती प्रस्तावांना तांत्रिक मान्यतेसाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयात हेलपाटे घालावे लागत असल्याने महिनोनमहिने विलंब होत असल्याचे सांगत, हे अधिकार पुन्हा जिल्हा आरोग्य अधिकारी (DHO) यांच्याकडे वर्ग करण्यात यावेत, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.

शिक्षण विभागाच्या स्थितीवर भाष्य करताना डॉ. कानडे यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील १०८० शाळांपैकी तब्बल १०११ शाळांमध्ये शिपाई पद रिक्त आहेत. तसेच ४० शाळा ‘एक शिक्षकी’ असून अनेक शाळांमध्ये मुलींसाठी मूलभूत स्वच्छतागृह सुविधादेखील उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची स्वच्छतेअभावी मोठी हेळसांड होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘स्वच्छ भारत’ आणि ‘डिजिटल इंडिया’च्या घोषणा देणाऱ्या प्रशासनाला ग्रामीण भागातील शाळांची ही विदारक अवस्था दिसत नाही का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

गणवेश वितरणाबाबत बोलताना, शासन निर्णयानुसार गणवेश वितरणाचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीकडेच ठेवावा आणि प्रति विद्यार्थी ६०० रुपये निधी तातडीने वितरित करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. पात्र विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी दोन मोफत गणवेश संच मिळणे हा त्यांचा हक्क असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच शाळांच्या बँक खात्यांवर पडून असलेला सुमारे १ कोटी रुपयांचा व्याज निधी तातडीने स्वनिधीत जमा करून शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी वापरण्याची मागणीही त्यांनी केली.

शिक्षकांचा उत्साह वाढवण्यासाठी ‘आदर्श शिक्षक पुरस्कार’ सोहळा दरवर्षी ५ सप्टेंबर रोजीच आयोजित करण्याचे कायमस्वरूपी धोरण प्रशासनाने निश्चित करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
जिल्ह्यातील विद्यार्थी, सामान्य नागरिक आणि प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आपला लढा सुरूच राहील. प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही डॉ. जितेंद्र कानडे यांनी दिला.